काली सूची से संस्थाओं को मिलने लगी राहत

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-हाथरस की बारह शैक्षिक संस्थाओं से हुई शुरुआत
-कई अन्य संस्थानों के संचालक भी हो हए सक्रिय
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले में काली सूची में डाली गयी शैक्षिक संस्थाओं को राहत मिलने लगी है। हाथरस की बारह संस्थाओं से इसकी शुरुआत होने पर कई अन्य संस्थानों के संचालक भी सक्रिय हो गए हैं।
दसवीं के बाद धनाभाव में पढ़ाई न रुकने देने के लिए दो लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है। कुछ वर्षों से इसमें जबर्दस्त घोटाले की बात सामने आयी, तो तमाम शैक्षिक संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया गया। ये संस्थाएं अदालत की शरण में गयीं तो अदालत ने दोबारा जांच के निर्देश दिये। अब इसी दोबारा जांच के बाद संस्थाओं को काली सूची से राहत मिलने लगी है। इसकी शुरुआत भी हाथरस की बारह संस्थाओं से हुई है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक हाथरस के सुसायतकला के मास इंजीनियङ्क्षरग एंड टेक्निकल कालेज और जगन्नाथ प्रसाद महाविद्यालय को काली सूची से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह हाथरस के ही विजेन्द्र जनता पीजी कालेज विसावर, आरपी कन्या महाविद्यालय बुढ़ाईच जलेसर रोड, श्रीमती राजारानी महाविद्यालय जुलाहपुर, श्री कृष्ण योगी राज डिग्र्री कालेज रतिभानपुर, श्रीमती लौंगश्री महाविद्यालय नगला आल, श्रीकृष्ण योगीराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट, केजीएन डिग्र्री कालेज सिकन्दरा मऊ, भूदेवी खुशालीराम महाविद्यालय हसायन, एसडी एजूकेशनल जलेसर रोड व आरपीआइटीसी बुढ़ाइच जलेसर रोड को काली सूची में डालने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इन संस्थाओं के बारे में अंतिम निर्णय एक माह के भीतर समाज कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इन फैसलों के बाद काली सूची में डाले गए अन्य संस्थान भी सक्रिय हो गए हैं। अधिकांश ने न्यायालय की शरण ली है, किन्तु फिलहाल किसी को राहत नहीं मिली है।
कालेज जोडऩे को 20 तक का समय
समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए सभी वर्गों के लिए अंतिम तारीख पहले ही 30 सितंबर कर दी थी। अब कालेजों के लिए भी ऑनलाइन इंट्री मॉड्यूल में अपना नाम जुड़वाने के लिए अंतिम तारीख 20 अगस्त कर दी गयी है। इस बाबत शासन स्तर पर सहमति के बाद फैसला लिया गया।