Monday 31 August 2015

काली सूची के लिए 200 संस्थान चिह्नित

-छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में गड़बड़ी
-सुनवाई के बाद जारी होगी अंतिम सूची
राज्य ब्यूरो, लखनऊ
छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में गड़बड़ी करने वाले 200 संस्थानों को काली सूची के लिए चिह्नित किया गया है। अब समाज कल्याण निदेशक की अगुवाई में चल रही सुनवाई के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
राज्य में दसवीं के बाद पढ़ाई के रास्ते में कोई बाधा न पडऩे देने के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य व अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को इस राशि का भुगतान किया जाता है। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में करोड़ों रुपये के गोलमाल की पड़ताल में पता चला कि तमाम संस्थानों ने फर्जीवाड़ा कर शासन से शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली है। इसके बाद इन संस्थानों की जांच शुरू हुई, तमाम चौंकाने वाले मामले सामने आए। ऐसे में शासन स्तर पर गड़बड़ी करने वाले सभी संस्थानों को काली सूची में डालने का फैसला हुआ था।
इसके बाद तीनों विभागों ने अपने-अपने स्तर पर दागी संस्थानों की सूची बनाकर समाज कल्याण निदेशालय भेजी है। निदेशालय के छात्रवृत्ति प्रभारी सिद्धार्थ मिश्र के मुताबिक हाथरस व आसपास के ही 22 संस्थान पहले ही काली सूची में डाले जा चुके हैं। समाज कल्याण निदेशालय से होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति में गड़बड़ी करने वाले 57 अन्य संस्थानों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। इनके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से आयी सूची को मिलाकर काली सूची के लिए कुल मिलाकर 200 संस्थान चिह्नित किये गए हैं। प्रदेश के समाज कल्याण निदेशक जी. राम के मुताबिक इन सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इस समय सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद काली सूची में शामिल संस्थानों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

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