बसों का बेड़ा बढ़ाने के साथ हाईटेक प्रबंधन

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-यूरो-4 प्रणाली से लैस तीन हजार नयी बसों का प्रस्ताव
-तकनीक में सुधार के साथ जनता से जुड़ेंगे आरटीओ
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिवहन विभाग अब बसों का बेड़ा बढ़ाने के साथ हाईटेक प्रबंधन पर जोर दे रहा है। नए बजट प्रस्तावों को इसी परिकल्पना के साथ मूर्त रूप दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के लिए परिवहन विभाग ने लगभग एक हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किये हैं। इनमें लोहिया बसों के बेड़े को मजबूत करने के साथ राज्य परिवहन निगम के पूरे बस बेड़े को नौ हजार से बढ़ाकर बारह हजार करने की तैयारी है। अगले वित्तीय वर्ष में तीन हजार नयी बसें खरीदने के साथ परिवहन निगम ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर, बल्कि आसपास के राज्यों से जुड़े नए मार्गों पर छा जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बसें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ यूरो-4 उत्सर्जन प्रणाली वाली होंगी। इससे ईंधन का खर्च भी कम होगा और प्रदूषण भी नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा बसों में स्पीड बैरियर सहित आधुनिकतम संचार उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। परिवहन निगम ने बजट प्रस्तावों में बस अड्डों के उन्नयन की बात भी कही है। सुविधाओं से लैस अड्डों में यात्री लाउंज सहित तमाम आधुनिक बंदोबस्त होंगे। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद आदि के बस अड्डों का विस्तार व विकास इस तरह से किया जाएगा कि देश-विदेश में प्रसिद्ध कॉफी व फूड चेन भी वहां अपने आउटलेट्स खोलने का प्रस्ताव करें।
परिवहन विभाग भी अगले वित्तीय वर्ष में तकनीकी रूप से मजबूत होने की तैयारी में है। वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर्स के साथ प्रदेश के सभी वाहनों का ब्योरा ऑनलाइन जुटाने के साथ संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालयों का शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए बजट में डेढ़ सौ करोड़ रुपये आवंटित किये जाने की मांग की है। इसके तहत परिवहन कार्यालयों का अधिकाधिक कामकाज ऑनलाइन करने का प्रस्ताव है, जिससे लोगों को इन दफ्तरों में कम से कम जाना पड़े। इससे दलालों पर उनकी निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में भी निश्चित रूप से कमी आएगी। ओवरलोडिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी तकनीकी स्तर पर मजबूत ढांचा बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय बिठाने और सड़कों पर वाहनों के चलते हुए उनका वजन करने और चालान करने की प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है।
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