इंजीनियरिंग के साथ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस

-साल भीतर खुलेंगे 41 नए पॉलीटेक्निक
-सात इंजीनियरिंग कालेज होंगे मजबूत
-स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी प्रस्ताव
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ: उत्तर प्रदेश भी अब स्किल डेवलपमेंट पर फोकस की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के बजट में इस बार नए इंजीनियरिंग कालेजों के साथ स्किल डेवलपमेंट व वोकेशनल पाठ्यक्रमों की मजबूती पर जोर दिया जाएगा।
प्राविधिक शिक्षा विभाग अगले वित्तीय वर्ष को स्किल डेवलपमेंट व शैक्षिक उन्नयन को समर्पित कर रहा है। बजट के लिए सरकार से उम्मीदें भी उसी के अनुरूप की गयी हैं। प्रदेश में एक उच्च स्तरीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में इस सेंटर के लिए वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित किये जाने की उम्मीद है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों व पॉलीटेक्निक संस्थानों में पढऩे वाले छात्र-छात्राओं को नियमित इंजीनियरिंग व डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नोएडा में प्रस्तावित स्कूल ऑफ डिजाइन भी अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने की उम्मीद है। विभाग ने वोकेशनल शिक्षा में उच्च डिग्र्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक संस्थान की परिकल्पना की है, वहीं सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन की स्थापना भी अगले वित्तीय वर्ष में ही करने का प्रस्ताव है। इस सेंटर को प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रस्तावित इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन नेटवर्क से जोड़ कर उसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में विकसित किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 41 नए पॉलीटेक्निक संस्थानों के मूर्त रूप ले लेने की उम्मीद है। नए संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ पुराने पॉलीटेक्निक संस्थानों को आधुनिक संसाधनों से जोडऩे के लिए भी बजट में अनुदान की अपेक्षा की गयी है। मौजूदा सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में एचबीटीआइ को इस साल विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की तैयारी है। इसके लिए इस समय चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्ताव तो आना ही है, बजट में एचबीटीयू की स्थापना के लिए आर्थिक सहयोग की उम्मीद भी लगायी गयी है। सात इंजीनियरिंग कालेजों का विस्तार कर उन्हें मजबूती प्रदान किये जाने की भी तैयारी है। बांदा, बिजनौर व अम्बेडकर नगर इंजीनियरिंग कालेजों का ढांचागत सुधार करने के साथ अभी दूसरे परिसरों में चल रहे आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज व सोनभद्र के राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों को उनके अपने परिसरों में स्थानांतरित कर वहां उनका विस्तार किया जाएगा। इसके लिए भी बजट में वित्तीय प्रबंधन की तैयारी है।