सीपीएमटी का हिस्सा नहीं होंगे दागी परीक्षा केंद्र

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-डीएम-एसपी व खुफिया विभाग की मदद लेने का फैसला
-तैनात की जाएगी एसटीएफ, पारदर्शिता पर होगा पूरा जोर
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा, सीपीएमटी से इस बार दागी परीक्षा केंद्रों को दूर रखा जाएगा। केंद्रों के चयन के लिए डीएम-एसपी व खुफिया की मदद लेने के साथ एसटीएफ भी तैनात होगी।
सीपीएमटी कराने के लिए इस बार फैजाबाद के डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। पिछले वर्षों में कई बार सीपीएमटी पर न सिर्फ दाग लगे हैं, बल्कि परीक्षा तक दोबारा करानी पड़ी है। प्रदेश सरकार इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती। इसीलिए प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) डॉ.अनूप चंद्र पाण्डेय व अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जीसीआर जायसवाल सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। बैठक में कहा गया कि इस बार किसी भी हालत में कोई भी दागी संस्थान परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। इसके लिए जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व खुफिया विभाग की मदद भी ली जाएगी। ऐसे विद्यालय भी केंद्र नहीं बनेंगे, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान कभी भी काली सूची में डाले गए हैं या संदिग्ध रहे हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि परीक्षा में शुचिता सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी जाएगी। हर स्तर पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कुलपति ने बताया कि केंद्रों के स्तर पर होने वाली गड़बड़ी रोकने के लिए एसटीएफ तैनात करने का प्रस्ताव किया गया है। आवेदन के स्तर से ही पूर्ण पारदर्शिता पर जोर रहेगा।
परीक्षा 10 से 17 मई के बीच
इस बार सीपीएमटी का आयोजन 10 से 17 मई के बीच किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक जून तक हर हाल में परीक्षा परिणाम निकाल दिया जाएगा। छह जुलाई से 15 जुलाई के बीच काउंसिलिंग का पहला चक्र पूरा हो जाएगा। 22 जुलाई तक पहली काउंसिलिंग में आवंटित मेडिकल कालेजों में प्रवेश लेना जरूरी होगा। 10 से 22 अगस्त तक दूसरे राउंड की काउंसिलिंग होगी। इस काउंसिलिंग में आवंटन के अनुरूप 28 अगस्त तक प्रवेश लेना होगा। इस बीच एक अगस्त से शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त तक सभी छात्र-छात्राओं के प्रवेश समाप्त हो जाएंगे। अखिल भारतीय कोटे की सीटों पर नौ अगस्त तक प्रवेश न लेने की स्थिति में वे सीटें राज्य कोटे में बदल जाएंगी।