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-परिवहन सहित अन्य निगम कर रहे कोषागार से पेंशन की मांग
-शासन से मांगे 861 लेखाकार, खाली पड़े हैं आधे से अधिक पद
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बिजली कर्मचारियों को कोषागार से पेंशन दिलाने के प्रस्ताव के बाद परिवहन निगम सहित कई अन्य निगम व विभाग भी कोषागार से पेंशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पेंशनर बढऩे के साथ ही कोषागार ने शासन से 150 अफसर मांगे हैं। लेखाकार के खाली पड़े आधे से अधिक पदों को भरने के लिए भी शासन से 861 लेखाकार मांगे गए हैं।
राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक में पावर कॉरपोरेशन सहित सभी बिजली कंपनियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोषागार के माध्यम से पेंशन दिलाने का प्रस्ताव आने वाला है। सरकार इस बारे में सैद्धांतिक सहमति बना चुकी है। परिवहन निगम सहित कई अन्य निगमों के कर्मचारी भी कोषागार से ही पेंशन दिलाने की मांग कर रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन कर्मियों को कोषागार से पेंशन मिलने के बाद इन निगमों का दबाव भी बढ़ेगा। दरअसल कोषागार से पेंशन हर हाल में महीने की आखिरी तारीख या अगले महीने की पहली तारीख तक पेंशनर के खाते में पहुंच जाती है। इसके विपरीत कई निगमों में तो वेतन तक के लाले पड़े हैं। ऐसे में निगमों के कर्मचारी कोषागार से पेंशन चाहते हैं, ताकि वेतन में भले ही विलंब हो, वृद्धावस्था तो समय पर पेंशन के साथ ठीक से कटे।
कोषागार निदेशक लोरिक यादव के अनुसार पावर कॉरपोरेशन के बाद परिवहन निगम के स्तर पर भी जल्द ही कोषागार से पेंशन का प्रस्ताव चल रहा है। दो साल पहले बेसिक शिक्षा महकमा भी पेंशन के लिए कोषागार से जुड़ गया था। इसके बावजूद मानवशक्ति में वृद्धि के बजाय कमी ही हुई है। अब पेंशनर बढऩे की बात सामने आने पर शासन से डेढ़ सौ कोषागार अधिकारी और मांगे गए हैं। प्रदेश के 75 कोषागारों में अभी एक-एक कोषागार अधिकारी हैं, इन सभी में कम से कम दो-दो कोषागार अधिकारियों की और जरूरत है। 150 कोषागार अधिकारी मिलने पर कामकाज ठीक हो सकेगा। उन्होंने बताया इस समय लेखाकार के भी आधे से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश भर में सहायक लेखाकार के 304 व लेखाकार के 557 पद रिक्त हैं। सहायक लेखाकार के 304 पदों के लिए तो लोक सेवा आयोग में अधियाचन गया है, किंतु शासन से कुल 861 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद न सिर्फ कामकाज सुधरेगा, बल्कि पेंशनरों की सुख-सुविधा का भी अधिक ध्यान रखने में सफलता मिलेगी।
-परिवहन सहित अन्य निगम कर रहे कोषागार से पेंशन की मांग
-शासन से मांगे 861 लेखाकार, खाली पड़े हैं आधे से अधिक पद
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बिजली कर्मचारियों को कोषागार से पेंशन दिलाने के प्रस्ताव के बाद परिवहन निगम सहित कई अन्य निगम व विभाग भी कोषागार से पेंशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पेंशनर बढऩे के साथ ही कोषागार ने शासन से 150 अफसर मांगे हैं। लेखाकार के खाली पड़े आधे से अधिक पदों को भरने के लिए भी शासन से 861 लेखाकार मांगे गए हैं।
राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक में पावर कॉरपोरेशन सहित सभी बिजली कंपनियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोषागार के माध्यम से पेंशन दिलाने का प्रस्ताव आने वाला है। सरकार इस बारे में सैद्धांतिक सहमति बना चुकी है। परिवहन निगम सहित कई अन्य निगमों के कर्मचारी भी कोषागार से ही पेंशन दिलाने की मांग कर रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन कर्मियों को कोषागार से पेंशन मिलने के बाद इन निगमों का दबाव भी बढ़ेगा। दरअसल कोषागार से पेंशन हर हाल में महीने की आखिरी तारीख या अगले महीने की पहली तारीख तक पेंशनर के खाते में पहुंच जाती है। इसके विपरीत कई निगमों में तो वेतन तक के लाले पड़े हैं। ऐसे में निगमों के कर्मचारी कोषागार से पेंशन चाहते हैं, ताकि वेतन में भले ही विलंब हो, वृद्धावस्था तो समय पर पेंशन के साथ ठीक से कटे।
कोषागार निदेशक लोरिक यादव के अनुसार पावर कॉरपोरेशन के बाद परिवहन निगम के स्तर पर भी जल्द ही कोषागार से पेंशन का प्रस्ताव चल रहा है। दो साल पहले बेसिक शिक्षा महकमा भी पेंशन के लिए कोषागार से जुड़ गया था। इसके बावजूद मानवशक्ति में वृद्धि के बजाय कमी ही हुई है। अब पेंशनर बढऩे की बात सामने आने पर शासन से डेढ़ सौ कोषागार अधिकारी और मांगे गए हैं। प्रदेश के 75 कोषागारों में अभी एक-एक कोषागार अधिकारी हैं, इन सभी में कम से कम दो-दो कोषागार अधिकारियों की और जरूरत है। 150 कोषागार अधिकारी मिलने पर कामकाज ठीक हो सकेगा। उन्होंने बताया इस समय लेखाकार के भी आधे से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश भर में सहायक लेखाकार के 304 व लेखाकार के 557 पद रिक्त हैं। सहायक लेखाकार के 304 पदों के लिए तो लोक सेवा आयोग में अधियाचन गया है, किंतु शासन से कुल 861 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद न सिर्फ कामकाज सुधरेगा, बल्कि पेंशनरों की सुख-सुविधा का भी अधिक ध्यान रखने में सफलता मिलेगी।
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