Friday 1 April 2016

सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी को उच्च ग्रेड


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-ग्र्रेड वेतन 1800 की जगह 1900 दिये जाने को मिली मंजूरी
-मुख्य सचिव समिति के निर्देश पर शासनादेश भी हुआ जारी
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सचिवालय की तरह अब सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च ग्र्रेड वेतन मिलेगा। मुख्य सचिव समिति के इस फैसले पर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
तमाम सरकारी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लंबे समय से सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान उच्च ग्र्रेड वेतन की मांग कर रहे थे। इस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने उनकी मांग मंजूर कर ली थी। समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में जारी शासनादेश में कहा गया है कि वेतनमानों 2610-3540, 2650-4000 और 2750-4400 रुपये में दफ्तरी, अर्दली, साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर, फोटोस्टेट ऑपरेटर तथा प्रधान माली जैसे पदनाम आते हैं। इन पदों पर चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पदों से ही पदोन्नति की व्यवस्था रही है। इनमें अभी ग्र्रेड वेतन 1800 रुपये है जबकि सचिवालय कर्मियों के लिये यह 1900 रुपये है। अब सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अनुमन्य वेतन बैंड-1 व ग्र्रेड वेतन 1800 रुपये के स्थान पर उच्चीकृत व संशोधित वेतन बैंड-1 व ग्र्रेड वेतन 1900 रुपये को मंजूरी मिल गयी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वेतनमान 2550-3200 रुपये के मामले में ग्र्रेड वेतन 1800 रुपये ही अनुमन्य रहेगा।
आवंटन की प्रत्याशा में दें वेतन
वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतन के लिए तमाम विभागों ने अब तक बजट आवंटित नहीं किया है। इस पर वित्त विभाग ने कोषागार को निर्देश जारी कर कहा है कि सभी विभागाध्यक्षों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिये थे, फिर भी यदि बजट आवंटित न हुआ हो तो भी वेतन न रोका जाए। राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन हर हाल में बजट आवंटन की प्रत्याशा में जारी कर दिया जाए।

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