Friday 14 October 2016

सातवेंं वेतन आयोग की सिफारिशें रोकेंगी विकास की राह!


विकास के मद में 38 हजार करोड़ रुपये की होगी कमी
---
-कर्मचारियों पर खर्च बजट के 58 फीसद से बढ़कर होगा 72 फीसद
-खर्चे घटाए व कठोर आर्थिक उपाय किये बिना वित्तीय संकट का खतरा
----
डॉ.संजीव, लखनऊ:
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सूबे में विकास की राह रोक सकती हैं। इनके क्रियान्वयन से कर्मचारियों पर खर्च बजट के 58 फीसद से बढ़कर 72 फीसद होने और विकास कार्यों के मद में 38 हजार करोड़ रुपये की कमी पडऩे की उम्मीद है। वित्त विभाग ने कठोर आर्थिक उपाय न करने की स्थिति में गंभीर वित्तीय संकट की आशंका जताई है।
केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इन्हें स्वीकार करने के साथ सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की है। हाल ही में वित्त विभाग ने समीक्षा समिति के समक्ष सूबे की वित्तीय स्थिति का खाका पेश किया है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 3.09 लाख करोड़ रुपये रही हैं। इसमें से कर्मचारियों पर 1.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें से सिर्फ वेतन के मद में 80 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए। पेंशन, स्वास्थ्य, महंगाई व यात्रा भत्ता सहित अन्य मदों में खर्च एक लाख करोड़ रुपये के आसपास है। सातवें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों का आंकलन कर इस खर्च में 54 हजार करोड़ रुपये खर्च बढऩे की उम्मीद जताई गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियां 3.25 लाख करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद है। इसमें से 72 फीसद राशि यानि 2.34 लाख करोड़ रुपये कर्मचारियों पर खर्च हो जाएंगे।
वित्त विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सिफारिशों को मानने की स्थिति में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आएगी। राज्य के सुनिश्चित खर्चे कुल राजस्व संकलन के 59 फीसद से बढ़कर 72 फीसद हो जाने के कारण विकास कार्यों के लिए राज्य का अंशदान अत्यधिक सिकुड़ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास कार्यों के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी। 2017-18 में विकास के लिए उपलब्ध राशि घटकर 91 हजार करोड़ रुपये रह जाएगी। संसाधनों में वृद्धि को जरूरी करार देकर अतिरिक्त नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया गया है। तमाम अनुत्पादक खर्चों को कम करने के लिए कठोर आर्थिक फैसले लेने की जरूरत भी बताई गयी है। समीक्षा समिति के अध्यक्ष गोपबंधु पटनायक ने कहा कि समिति वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार कर रही है। अपनी संस्तुतियों के साथ इन बिन्दुओं पर भी सिफारिशें सौंपी जाएंगी।

No comments:

Post a Comment