Monday, 29 February 2016

सरकार सलाह दे चुकी, इलाज की चिंता आप करें


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-नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, सलाह जारी कर सेहत महकमा बेफिक्र
-घोषणा के बाद भी मेडिकल कालेजों में जांच सुविधा नहीं
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : ठंड जा रही और गर्मी दस्तक दे रही। मौसम बदलाव के इस दौर में संक्रमण समस्या बन सकता है। आप स्वयं सावधान रहिये क्योंकि सरकारी मशीनरी तैयार नहीं है। स्वाइन फ्लू पहले ही थम नहीं पा रहा है और सेहत महकमा सलाह जारी कर बेफिक्र बैठा है। बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बाद भी मेडिकल कालेजों में स्वाइन फ्लू जांच की सुविधा नहीं शुरू हो सकी है।
चिकित्सकों के मुताबिक इस समय संक्रामक रोगों की संभावना अत्यधिक होती है। बच्चों व बुजुर्गों के लिए यह मौसम अत्यधिक संवेदनशील होता है। अस्पतालों में उनकी संख्या तेजी से बढ़ भी रही है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ.वीएन त्रिपाठी ने बताया कि इस मौसम में मलेरिया, संक्रामक ज्वर, टायफाइड, हिपेटाइटिस, गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। तेज बुखार, उल्टी, दस्त या बेहोशी होने पर निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कालेज अस्पताल में तुरंत पहुंचे।
वैसे सावधानियां बरतना मजबूरी भी है। सरकारी मशीनरी संक्रामक रोगों से निपटने के लिए सिर्फ कागजों पर है। यह हालत तब है, जबकि स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। संयुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.बीवी पाठक स्वीकार करते हैं कि अभी मार्च-अप्रैल तक स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के लिए दवाएं सभी जिला अस्पतालों व अन्य अस्पतालों में मुहैया करा दी गयी हैं। हालांकि इस सच का दूसरा पहलू यह भी है कि सेहत महकमा महज एक सलाह जारी कर चुप बैठ गया है। स्वाइन फ्लू जांच की सुविधा प्रदेश में सिर्फ तीन स्थानों लखनऊ के केजीएमयू व संजय गांधी संस्थान और सैफई (इटावा) के ग्र्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान में ही है। यह स्थिति तब है, जबकि स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आना शुरू होते ही चिकित्सा शिक्षा महकमे ने हर मेडिकल कालेज में स्वाइन फ्लू की जांच कराने का दावा किया था। यह दावा अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। डॉ.वीएन त्रिपाठी ने बताया कि गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा व मेरठ मेडिकल कालेजों में जांच के लिए पीसीआर मशीनें खरीद ली गयी हैं। लैब टेक्नीशियन व अन्य कर्मचारी नियुक्त कर दिये गए हैं। आइसीएमआर से एमओयू शेष है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही जांच शुरू हो जाएगी।
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जरूरी सावधानियां
-बच्चे को भीड़भाड़ वाले इलाकों में न ले जाएं।
-खाने-पीने में सावधानी बरतें, साफ पानी लें।
-खाना ताजा खाएं और ढंक कर रखें।
-मच्छरों से बचाव के बंदोबस्त सुनिश्चित करें।
-घर के आसपास किसी भी हालत में पानी न ठहरने दें।

Saturday, 27 February 2016

आइआइटी की साझेदारी से लहराएंगे डिजाइन का परचम

-नोएडा के स्कूल ऑफ डिजाइन को आइआइटी गुवाहाटी की मदद
-बीडेस व एमडेस पाठ्यक्रमों के लिए जल्द होंगे एमओयू पर हस्ताक्षर
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में डिजाइन क्षेत्र में मजबूती के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग विशेषज्ञ तैयार करने की मशक्कत में जुट रहा है। इसके लिए एक अलग स्कूल ऑफ डिजाइन की स्थापना का प्रस्ताव है। इसमें आइआइटी की साझेदारी से दुनिया में सूबे की डिजाइन का परचम लहराने की तैयारी है।
प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग ने डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के नोएडा कैम्पस में स्कूल ऑफ डिजाइन की स्थापना का फैसला किया है। इस काम में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए आइआइटी गुवाहाटी की मदद ली जाएगी। इस बाबत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश शासन, एकेटीयू और आइआइटी गुवाहाटी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम संरचना से लेकर अन्य बिंदुओं को मूर्त रूप दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव (प्राविधिक शिक्षा) मुकुल सिंघल के मुताबिक इस डिजाइन संस्थान के माध्यम से सूबे की प्रतिभा तराशने का काम किया जाएगा। आइआइटी गुवाहाटी व कानपुर में सफलतापूर्वक डिजाइन में स्नातक व परास्नातक कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए इन संस्थानों से सहयोग लेने का फैसला हुआ है। इसके बाद यूपी में बैचलर ऑफ डिजाइन (बीडेस) व मास्टर ऑफ डिजाइन (एमडेस) पाठ्यक्रम शुरू किये जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों का नियोजन विभिन्न विधाओं की विशिष्टताओं को जोड़ कर किया जाएगा। इसके लिए उद्योगों की मदद तो ली ही जाएगी, दुनिया के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों से भी हाथ मिलाए जाएंगे। इस बाबत प्रक्रियागत शुरुआत कर दी गयी है। अगले सत्र तक यह संस्थान मूर्त रूप ले लेने की उम्मीद है। स्कूल ऑफ डिजाइन की स्थापना के लिए समन्वयक बनाए गए डॉ.वीके सिंह के मुताबिक आइआइटी गुवाहाटी इस संस्थान का मेंटर संस्थान होगा। यही कारण है कि संस्थान की स्थापना के लिए बनाई गयी कोर कमेटी में आइआइटी गुवाहाटी के निदेशक गौतम विश्वास को शामिल किया गया है। उनके साथ आइआइटी कानपुर के सात्यकी रे भी इस कोर कमेटी का हिस्सा हैं। 

Friday, 26 February 2016

यातायात अराजकता पर अंकुश को ई-चालान की तैयारी

-लखनऊ व नोएडा से शुरुआत, फिर पूरे प्रदेश में होगा लागू
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यदि आपने गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर दी है या फिर टैम्पो चालक अराजकता के साथ वाहन चला रहा है, तो परिवहन विभाग उसके रुकने का इंतजार नहीं करेगा। लखनऊ व नोएडा से शुरू कर पूरे प्रदेश में यातायात अराजकता पर अंकुश के लिए ई-चालान प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।
तकनीकी उन्नयन के साथ परिवहन विभाग यातायात अराजकता पर ऑनलाइन सक्रियता बढ़ाने जा रहा है। परिवहन आयुक्त के. रविन्द्र नायक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ई-चालान प्रणाली लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की। बताया गया कि सड़क पर वाहनों की अराजकता की शिकायतें आती रहती हैं किन्तु परिवहन विभाग के अफसरों के रोकने से वाहन चालक रुकते तक नहीं है। इस पर नियंत्रण के लिए ई-चालान प्रणाली बेहद प्रभावी साबित होगी। इसके अंतर्गत परिवहन विभाग के कर्मचारियों के पास टेबलेट होगा, जिस पर ऑनलाइन सभी वाहनों का ब्योरा उपलब्ध होगा। अराजकता का हिस्सा बने वाहन का नंबर डालते ही उक्त वाहन के मालिक का पता व अन्य ब्योरा सामने आ जाएगा। यही नहीं, उसके अपराध का कोड नंबर डालते ही अपराध व जुर्माने सहित पूरा ब्योरा आ जाएगा। इसके साथ ही चालान बनकर तैयार होगा। यदि वाहन चालक रुकेगा, तो उसे वहीं चालान की राशि भुगतान की तिथि के साथ चालान सौंप दिया जाएगा। वाहन चालक के न रुकने पर वाहनस्वामी के घर के पते पर चालान भेजा जाएगा। लखनऊ व नोएडा में जल्द ही इस परियोजना की प्रायोगिक शुरूआत होगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा।

35 हजार से ज्यादा को मिल गयी दोगुनी छात्रवृत्ति


-फेल हुए चौकसी के दावे, 11 करोड़ की वसूली के निर्देश
-शासन ने बनाई जांच समिति, चिह्नित होंगे दोषी अधिकारी
डॉ.संजीव, लखनऊ
छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर तमाम हाईटेक प्रबंधन व सावधानी बरतने के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तमाम चौकसी के बावजूद 35 हजार से अधिक विद्यार्थियों को दोगुनी छात्रवृत्ति दे दी गयी। अब इन सभी से 11 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए शासन ने समिति गठित कर दी है, ताकि दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर दंडित किया जा सके।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के 11वीं व 12वीं के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से इस छात्रवृत्ति वितरण में तमाम अनियमितताओं व अराजकता की जानकारी मिल रही थी। इस कारण पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गयी थी। इसके बावजूद हाल ही में वित्तीय वर्ष 2014-15 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण में बड़ी गड़बड़ी का पता चला। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने उपनिदेशक शैलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति बनाकर जांच कराई तो पता चला कि 35528 छात्र-छात्राओं के खाते में दोगुनी छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया। कुल मिलाकर यह राशि 10,90,90,970 रुपये यानी लगभग 11 करोड़ रुपये है। शासन स्तर तक मामले की जानकारी पहुंची तो पिछड़ा वर्ग विभाग के सचिव डॉ.हरिओम ने निदेशक पुष्पा सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। इस पूरे प्रकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) की राज्य इकाई के कर्मचारी भी कठघरे में हैं, इसलिए जांच समिति में वहां के एक अधिकारी को भी शामिल करने की बात कही गयी है। निदेशक पुष्पा सिंह ने सभी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को अतिरिक्त भुगतान का ब्योरा भेजते हुए छात्र-छात्राओं से 11 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से विद्यार्थियों से संपर्क किया जाए और उनसे अतिरिक्त राशि वापस लेकर जमा कराई जाए। इसमें शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए कार्रवाई होगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मेहरबानी
उस पूरी गड़बड़ी में सर्वाधिक लाभान्वित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हुए हैं। मुजफ्फर नगर के 3224 विद्यार्थियों को 94.45 लाख, सहारनपुर के 2941 को 93.64 लाख, बिजनौर के 2596 को 82.27 लाख, अमरोहा के 2075 को 66.35 लाख, बागपत के 1706 को 49.86 लाख, अलीगढ़ के 1299 को 39.91 लाख, मथुरा के 1207 को 38.2 लाख, फिरोजाबाद के 1166 को 25.89 लाख, आगरा के 1158 को 52.62 लाख व मेरठ के 1005 विद्यार्थियों को 31.72 लाख रुपये ज्यादा दिये गए। इनके अलावा वाराणसी के 1264 विद्यार्थियों को 45.66 लाख, गोरखपुर के 1199 को 43.64 लाख, झांसी के 1178 को 28.5 लाख व  पीलीभीत के 1064 विद्यार्थियों को 30.28 लाख रुपये के भुगतान की पुष्टि हुई है।
24 जिलों में सब ठीक-ठाक
पड़ताल में पता चला कि प्रदेश के 24 जिलों में एक भी छात्र-छात्रा को अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ है। ये जिले उन्नाव, संत रविदास नगर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, सीतापुर, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मऊ, महोबा, महाराजगंज, लखनऊ, कुशीनगर, कौशांबी, कानपुर देहात, जौनपुर, जालौन, गाजीपुर, चित्रकूट, बांदा, बहराइच, आजमगढ़, औरैया व अम्बेडकर नगर हैं। बरेली व चंदौली में एक-एक, बुलंदशहर में चार, रायबरेली में पांच, गोंडा व सुल्तानपुर में छह-छह विद्यार्थियों के खातों में दोगुनी छात्रवृत्ति भेज दी गयी।

Tuesday, 23 February 2016

...तो खत्म हो जाएगी आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत


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-राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर से जुड़ेंगे सूबे के परिवहन कार्यालय
-बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद व नोएडा से शुरुआत
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ
आपको अपनी गाड़ी के संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण लेना है, किन्तु वहां जाना नहीं चाहते तो चिंता की कोई बात नहीं है। जल्द ही प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालय राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर से जुड़ जाएंगे। उसके बाद परिवहन संबंधित अधिकांश कार्यों के लिए दफ्तर जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
परिवहन विभाग अपने पूरे तंत्र को ऑनलाइन करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है, किन्तु अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। संभागीय परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण का काम तो किया गया किन्तु ये दफ्तर आपस में देश की परिवहन प्रणाली से नहीं जुड़ सके। अभी देश का एक राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देश के तमाम राज्य जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा न होने से तमाम गड़बडिय़ां सामने आ रही थीं। कई बार फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र से अलग-अलग जिलों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन तक करा लिया जाता है। परिवहन आयुक्त के. रविन्द्र नायक के अनुसार अब प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को सीधे राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट बाराबंकी में चल रहा है, वहीं लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद व नोएडा के परिवहन कार्यालयों को जल्द ही इससे जोड़ा जाएगा। इसके लिए वेबबेस्ड इंटीग्र्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इन पांच जिलों के बाद समयबद्ध ढंग से पूरे प्रदेश को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
बीएसएनएल से दोहरा नेटवर्क
परिवहन विभाग में तकनीकी कामकाज के प्रभारी अधिकारी एसएन झा के मुताबिक शुरुआत में इन पांच जिलों को बीएसएनएस के दोहरे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 4 एमबीपीएस की ऑप्टिकल फाइबर लाइन के साथ बैकअप में 4 एमबीपीएस की रेडियो फ्रिक्वेंसी का नेटवर्क भी रहेगा, ताकि किसी कारणवश ऑप्टिकर फाइबर लाइन कट जाने पर नेटवर्क संकट न उत्पन्न हो। बीएसएनएल ने पूरे प्रदेश में इस नेटवर्क के लिए नौ करोड़ रुपये मांगे हैं। इसमें साढ़े तीन करोड़ रुपये तो शुरुआत में ही खर्च होंगे। इसके बाद हर साल साढ़े पांच करोड़ रुपये देने होंगे। फिलहाल पांच दफ्तरों के लिए 32 लाख रुपये का भुगतान बीएसएनएल को कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया में अवरोध न आए।
सीधे कारखानों से जुड़ेंगे दफ्तर
राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर से संबद्धता के साथ ही प्रदेश में परिवहन विभाग के सभी दफ्तर सीधे वाहन कारखानों से जुड़ जाएंगे। अभी कारखानों से वाहन बनकर निकलने के साथ ही उनका पूरा ब्योरा होमोलोगेशन पोर्टल पर डालना होता है। अब उससे सीधे पूरा ब्योरा परिवहन विभाग के पास आ जाएगा। इसके अनापत्ति प्रमाण पत्र से लेकर किसी ऋण के कारण दृष्टिबंधन (हाइपोथिकेशन) की जानकारी भी सुलभ होगी। इसी तरह अन्य सेवाएं भी ई-सर्विस के रूप में उपलब्ध हो जाएंगी। 

Monday, 22 February 2016

सवा साल में हुई नियुक्तियों की पड़ताल


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आयुर्वेद भर्ती घोटाला
-कुछ और अफसरों-कर्मियों पर गिर सकती कार्रवाई की गाज
-एक सेवानिवृत्त अफसर की पेंशन व अन्य लाभ रोके गए
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : आयुर्वेद भर्ती घोटाला सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सवा साल में हुई नियुक्तियों की पड़ताल का फैसला किया है। इस बाबत आदेश जारी कर दिये गए हैं।
प्रदेश के आयुर्वेद विभाग की भर्तियों में हुए घोटाले को शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। एक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को निलंबित करने के साथ ही पूरे मामले की जांच संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को सौंपी गयी थी। इस बीच प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) डॉ.अनूप चंद्र पाण्डेय ने सवा साल में हुई नियुक्तियों की पड़ताल के निर्देश दिये हैं। दिसंबर 2014 से अब तक पूरे प्रदेश में जहां भी, जिस भी कर्मचारी-अधिकारी ने ज्वाइन किया है, उसका पूरा ब्योरा तलब किया गया है। माना जा रहा है कि जिस तरह कर्मचारियों के फर्जी नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, उसी तरह चिकित्सकों के तबादले आदि को लेकर भी फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। इसलिए निदेशालय स्तर पर पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये गए हैं।
उधर संयुक्त निदेशक जेएस मिश्रा ने विभागीय जांच में सुनवाई पूरी कर ली है। अब तक हुई जांच में कुछ और अधिकारी-कर्मचारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। तय है कि फर्जी नियुक्ति का यह नेटवर्क बड़े पैमाने पर फैला  है। बुंदेलखंड से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश तक तो इस नेटवर्क ने पांव मजबूती से पसार रखे हैं। ललितपुर, झांसी, उरई, जालौन, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ तक इस नेटवर्क के एजेंट सक्रिय रहते हैं। निलंबित किये जा चुके कार्यालय प्रभारी मोहम्मद मियां ने एक अन्य कर्मचारी का नाम भी लिया है। बताया गया कि ज्वाइनिंग के स्तर पर इस कर्मचारी के साथ ही पैसे का लेनदेन हुआ। ऐसे में उस कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई तय है। इस नेटवर्क के मुखिया के रूप में फतेहपुर में तैनात एक आयुर्वेद चिकित्सक का नाम सामने आया है, जिसकी ससुराल कानपुर में है। उस चिकित्सक के साथ झांसी में रहने वाले एक अन्य आयुर्वेद चिकित्सक के जुड़े होने की बात भी प्रकाश में आयी है। इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। निलंबित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ.डीके जैन के साथ उनकी अनुपस्थिति में काम संभाले हुए डॉ.धनीराम चंचल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गयी है। उनकी पेंशन व सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य लाभ रोक दिये गए हैं। 

विभाग के पास नहीं 672 फार्मासिस्टों का हिसाब


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-जानकारी न दे पाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनाया सख्त रुख
-मुख्य सचिव ने सभी प्रमुख सचिवों को दिये ब्योरा सहेजने के निर्देश
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकार के पास वर्ष 2000 के पहले सृजित फार्मासिस्ट पदों का ब्योरा ही नहीं है। उच्च न्यायालय में पेश आंकड़ों में 672 फार्मास्सिटों का हिसाब गड़बड़ा गया। इस पर उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद शासन ने सभी प्रमुख सचिवों को सभी सृजित पदों का ब्योरा सहेजने के निर्देश जारी किये हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फार्मासिस्टों की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान गत दिनों न्यायालय ने प्रदेश सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। न्यायालय ने फार्मासिस्टों की नियुक्ति व पद सृजन के बारे में ब्योरा मांगा था। इसके जवाब में शासन की ओर से बताया गया कि वर्ष 2000 से पहले फार्मासिस्टों के पद सृजन से जुड़ा कोई भी ब्योरा या शासनादेश चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य निदेशालय या सरकार के वित्त विभाग के पास नहीं है। यह जरूर बताया गया कि उत्तरांचल राज्य गठन के बाद वर्ष 2000 में उत्तरांचल को 688 व उत्तर प्रदेश को 5035 फार्मासिस्ट के पद आवंटित हुए थे। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नियुक्त फार्मासिस्टों के आंकड़े जुटाने पर यह संख्या 4889 निकलती है। अदालत को सौंपी जानकारी के मुताबिक वर्ष 2000 में उपलब्ध फार्मासिस्ट पदों और अक्टूबर 2014 तक हुए पद सृजन को मिलाकर 5561 फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। इस तरह इन दोनों आंकड़ों में 672 पदों का अंतर है और इनका हिसाब नहीं मिल पा रहा है। अदालत ने इस तथ्य को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है कि वर्ष 2000 से पहले पदों के सृजन के संबंध में वित्त सहित किसी भी विभाग में कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है। नीतिगत फैसलों जैसे शासनादेश भी संभालकर नहीं रखे जाने को अदालत ने दुखद बताया है। यदि कोई वित्तीय अनियमितता हो जाए तो फैसला लेने में भी दिक्कत होगी।
अदालत ने मुख्य सचिव के संज्ञान में यह आदेश लाने का निर्देश देते हुआ कहा कि वे नीतिगत फैसलों वाले शासनादेशों को संभाल कर रखने के निर्देश जारी करें। भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, यह भी सुनिश्चित करें। अदालत में इस मसले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है। उससे पहले ही मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। अदालत के आदेश के अंशों को जोड़ते हुए जारी निर्देशों में कहा गया है कि सचिवालय नियमावली व प्रशासनिक सुधार अनुभाग के शासनादेशों में पद सृजन सहित अन्य अभिलिखित पत्रावलियों के रख-रखाव की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था का अनुपालन न हो पाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने सभी अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ इसके लिए दायित्व निर्धारण के निर्देश भी दिये हैं।