Tuesday, 8 December 2015

लापरवाह व भ्रष्ट तीन आयुर्वेद कर्मी निलंबित

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-निदेशक के निरीक्षण में गैरहाजिर मिले अफसर
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लापरवाह व भ्रष्ट आयुर्वेद कर्मियों पर अनुशासन का डंडा चलाया गया है। ऐसे तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। आयुर्वेद निदेशक के निरीक्षण में गैरहाजिर मिले अधिकारियों-कर्मचारियों से जवाब तलब भी किया गया है।
आयुर्वेद विभाग में अराजकता चरम पर है। बीते दिनों शासन स्तर से लापरवाह व भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई के सख्त संदेश दिये गए थे। इस पर हरदोई के फार्मासिस्ट सतीश चंद्र को निलंबित कर दिया गया है। सतीश पर अनुशासनहीनता व शासन के आदेशों का पालन न करने का आरोप था। बनारस में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए प्रिंस कुमार पाण्डेय व स्वामीनाथ राम को भी निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों पर घूस लेने के आरोप थे और पुष्टि भी हुई थी। आयुर्वेद निदेशक प्रो. सुरेश चंद्र ने रायबरेली व फतेहपुर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया तो पता चला कि अधिकारी व कर्मचारी मनमाने ढंग से गैरहाजिर हो जाते हैं। रायबरेली के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा.शशिधर त्रिवेदी भी अनुपस्थित मिले। स्टाफ नर्स ममता हस्ताक्षर कर गायब थी। कर्मचारियों रमेश चंद्र तिवारी, लल्ले सिंह व मो. तौफीक के हस्ताक्षर तो थे, किन्तु कार्यालय में नहीं मिले। इस पर रजिस्टर जब्त कर जांच कराई जा रही है। इनसे जवाब भी मांगा गया है। स्पष्टीकरण आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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Saturday, 5 December 2015

देहरी तक जाकर इलाज व जांच करेंगे डॉक्टर


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-36 जिलों में चलेंगी 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट
-हर यूनिट माह में 24 जगह देखेगी 60-60 मरीज
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा बीमारों के घर की देहरी तक जाकर जांच और इलाज सुनिश्चित करेगा। 36 जिलों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय की जाएंगी। हर यूनिट महीने में कम से कम 24 जगह जाकर कम से कम 60-60 मरीज देखेगी।
शहरी व ग्र्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के नेटवर्क के बावजूद तमाम इलाके ऐसे हैं, जहां तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अब ऐसे इलाकों तक स्वयं स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर मरीजों का इलाज करेगी। प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरविंद कुमार ने बताया कि कुल 170 मोबाइल यूनिटों में से तीस जिलों में पांच-पांच यूनिट का फोकस ग्र्रामीण इलाकों पर होगा, वहीं छह महानगरों की 20 यूनिटों का फोकस मलिन बस्तियों पर होगा। हर यूनिट में दो वाहन होंगे, जिनमें से एक में क्लीनिकल लैब व दूसरे में डॉक्टर आदि चलेंगे। यूनिट में लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ईसीजी, ऑटो एनालाइजर आदि के साथ मेडिकल ऑफीसर भी होंगे। मरीजों की प्राथमिक जांच कर उनका इलाज तुरंत कर दवाएं भी दी जाएंगी। गंभीर मरीजों को एंबुलेंस बुलाकर बड़े अस्पताल भेज दिया जाएगा। हर यूनिट को महीने में कम से कम 24 कैंप करने होंगे और हर कैंप में कम से कम 60 मरीज देखने होंगे।
इन जिलों में पांच-पांच यूनिट
सहारनपुर, रामपुर, बरेली, बदायूं, एटा, कासगंज, कन्नौज, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, आजमगढ़, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, कौशांबी, इलाहाबाद, श्रावस्ती, गोंडा, फैजाबाद, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर
यहां मलिन बस्तियों पर जोर
शहरी क्षेत्रों में बीस मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय होंगी, जिनका जोर मलिन बस्तियों में इलाज की सुविधाएं पहुंचाने पर होगा। तय हुआ है कि गौतमबुद्ध नगर व वाराणसी में दो-दो, आगरा व गाजियाबाद में तीन-तीन, कानपुर नगर व लखनऊ में पांच-पांच मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू होंगी।
जच्चा-बच्चा अस्पतालों की शुरुआत पर काम बढ़ा
राब्यू, लखनऊ: प्रदेश में प्रस्तावित 49 जच्चा-बच्चा अस्पतालों की शुरुआत को लेकर काम तेज हुआ है। इन अस्पतालों को निजी क्षेत्र से संचालित कराया जाना है। एक हजार करोड़ रुपये के ऊपर की परियोजना होने के कारण मुख्य सचिव स्तर से इस पर टेंडर प्रक्रिया होनी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन अस्पतालों के संचालन पर विचार विमर्श हुआ। नियोजन, वित्त, औद्योगिक विकास आदि विभागों से एक सप्ताह के भीतर उनकी राय मांगी गयी है। इन विभागों की राय व अनापत्ति आने के बाद टेंडर प्रक्रिया तेज की जाएगी। 

गायब विद्यार्थियों का कारण न बताया तो संस्था काली सूची में

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-ऐसे संस्थानों को नहीं मिलेगी दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति
-कारण बताने व परीक्षाफल घोषणा के लिए दस दिसंबर तक का समय
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में एक साल धन लेने के बाद गायब हुए विद्यार्थियों के मामले में शासन स्तर पर सख्ती और बढ़ा दी गयी है। विद्यार्थियों के गायब होने का कारण बताने के लिए दस दिसंबर तक का समय देने के साथ ऐसा न कर पाने पर संबंधित संस्था को काली सूची में डालने का फैसला हुआ है। परीक्षाफल घोषणा के लिए भी दस दिसंबर तक का समय दिया गया है।
समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुनील कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में एक साल प्रवेश लेकर अगले साल गायब हो जाने वाले 18,87,666 विद्यार्थियों में से महज 3,99,810 विद्यार्थियों के गायब होने का कारण स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन इंगित किया गया है। यह स्थिति तब है जबकि 30 नवंबर तक हर हाल में ऐसे मिसिंग विद्यार्थियों के आवेदन पत्र अग्र्रसारित न करने का कारण संबंधित संस्थानों को बताना था। अब इन सभी को अंतिम अवसर देते हुए दस दिसंबर तक हर हाल में कारण स्कॉलरशिप पोर्टल पर इंगित करना है। ऐसा न करने वाले संस्थानों के किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
सभी विश्वविद्यालयों द्वारा इस वर्ष घोषित परीक्षाफल को स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सहित कई विश्वविद्यालयों ने अब तक परीक्षाफल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इन सभी विश्वविद्यालयों को भी दस दिसंबर तक का समय परीक्षाफल अपलोड करने के लिए दिया गया है। आदेश में स्पष्ट है कि जिन विश्वविद्यालयों द्वारा इस वर्ष घोषित परीक्षाफल दस दिसंबर तक अपलोड नहीं किये जाएंगे, उनके नवीनीकरण श्रेणी के छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान बाधित हो जाएगा।

Friday, 4 December 2015

छह आयुर्वेदिक कालेजों की मान्यता समाप्त


-लखनऊ व वाराणसी के कालेजों को ही सीसीआइएम की मान्यता
-सरकारी कालेजों से बीएएमएस की 230 सीटें छिनीं, 90 बचीं
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डॉ.संजीव, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में वर्षों से सरकारी उपेक्षा झेल रही आयुर्वेदिक शिक्षा का भविष्य खतरे में है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआइएम) ने आठ सरकारी आयुर्वेदिक कालेजों में छह की मान्यता समाप्त कर दी है। यहां बीएएमएस की 230 सीटें छिनने के बाद लखनऊ व वाराणसी की 90 सीटें ही बची हैं।
राज्य में लखनऊ, पीलीभीत, बांदा, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद व वाराणसी के आयुर्वेद कालेजों में बीएएमएस की 320 सीटें हैं। इन कालेजों को बीएएमएस के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआइएम) से मान्यता मिलती है। सीसीआइएम की टीम हर वर्ष इन कालेजों का दौरा कर वहां शिक्षकों व अन्य संसाधनों का विश्लेषण कर उस वर्ष के लिए बीएएमएस की मान्यता देती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हर हाल में एक अक्टूबर से शैक्षिक सत्र शुरू हो जाना चाहिए। इस वर्ष भी सीसीआइएम की टीम ने निरीक्षण किया किन्तु पहले चरण में एक भी आयुर्वेदिक कालेज को मान्यता योग्य नहीं माना। इसके लिए आयुर्वेद निदेशक को सीसीआइएम ने तलब भी किया। अनेक कोशिशों के बाद अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में सिर्फ वाराणसी की 40 व लखनऊ की 50 सीटों पर मान्यता मिली।
दो कालेजों को सशर्त मान्यता
सीसीआइएम टीम संतुष्ट तो लखनऊ व वाराणसी आयुर्वेदिक कालेजों के ढांचे से भी नहीं थी। वहां की मान्यता भी सशर्त मिली है। सीसीआइएम के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इन दोनों कालेजों में संस्कृत प्रवक्ता की कमी से लेकर आधारभूत ढांचे में कमी पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस पर सीसीआइएम ने 31 दिसंबर 2015 तक इन सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है, अन्यथा इन कालेजों की मान्यता भी समाप्त कर दी जाएगी।
शिक्षकों की कमी बड़ी समस्या
शिक्षकों की कमी के कारण कालेजों की मान्यता समाप्त हुई। मॉडर्न मेडिसिन के शिक्षक न मिलने से अधिक दिक्कत है। इस वर्ष तो इन सभी कालेजों में सत्र शून्य हो गया है। अब नए सिरे से मान्यता की कोशिश होगी।
-डॉ.सुरेश चंद्रा, आयुर्वेद निदेशक

कुपोषण से जंग को कनाडा ने मिलाए हाथ


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-एक सही शुरुआत-
-1.7 करोड़ महिलाओं, बच्चों और किशोरियों की होगी चिंता
-उप उच्चायुक्त के सामने साझेदारी को दिया गया अंतिम रूप
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कुपोषण से जंग के लिए उत्तर प्रदेश के सेहत महकमे ने कनाडा से हाथ मिलाए हैं। पांच साल तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम 'एक सही शुरुआतÓ में 1.7 करोड़ महिलाओं, बच्चों व किशोरियों की चिंता की जाएगी। गुरुवार को कनाडा के उप उच्चायुक्त के सामने इस साझेदारी को अंतिम रूप दिया गया।
उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर 14 लाख अतिकुपोषित बच्चे चिह्नित किये गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 50 फीसद महिलाएं एनीमिया से ग्र्रस्त हैं, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की 37 प्रतिशत किशोरियां कम वजन की हैं। इन स्थितियों से मुकाबले के लिए मंगलवार को 'एक सही शुरुआतÓ के रूप में कनाडा के साथ साझेदारी की घोषणा हुई। इस बाबत एक पांच सितारा होटल में आयोजित कार्यक्रम में कनाडा के उप उच्चायुक्त जेस डटन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की यह पहल दुनिया के कई देशों के लिए प्रेरक बनेगी। पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ीं हैं, जिन्हें मिल कर दूर किया जाना है। वर्ष 2020 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 18 जिलों में 14 लाख नवजात शिशुओं व उनकी माताओं के बीच मातृत्व संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा दस जिलों में 1.5 करोड़ किशोरियों को कुपोषण से निजात दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चार जिलों में 6.5 लाख बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाना भी इस अभियान का हिस्सा होगा।
भारत में इस कार्यक्रम की कमान संभाला कनाडा के माइक्रोन्यूट्रियेंट इनीशियेटिव के अध्यक्ष जॉयल स्पाइसर ने कहा कि भारत में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। इससे निपटने के लिए इनीशियेटिव ने यहां डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। अब इस विशेष अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश को मॉडल बनाकर कुपोषण से मुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरविंद कुमार ने कहा कि कुपोषण उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती है, जिसका सामना मिलकर करेंगे। अब जिलों का प्रशासन भी इस काम से जुड़ रहा है और अधिकारियों तक ने गांव गोद लिये हैं। कार्यक्रम में सिफ्सा के अतिरिक्त अधिशासी निदेशक रिग्जियान सैंफिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त मिशन निदेशक अभिषेक प्रकाश, तकनीकी सहयोग इकाई के अधिशासी निदेशक विकास गोथलवाल व माइक्रोन्यूट्रियेंट इनीशियेटिव एशिया के निदेशक जॉन मैककुलॉग उपस्थित थे।
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डिंपल आज करेंगी कई योजनाओं की शुरुआत
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी व सांसद डिंपल यादव शुक्रवार को किशोरी स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगी। वे गोमती नगर के विकास खंड स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी के थ्रस्ट थियेटर में बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत संपूर्णा क्लीनिक और बाल स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत करेंगी। इसके अलावा वे कनाडा की साझेदारी से होने वाले 'एक सही शुरुआतÓ कार्यक्रम का आगाज भी करेंगी। किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन वितरण की योजना की भी विधिवत शुरुआत इसी समारोह में होगी। 

Thursday, 3 December 2015

यूनिसेफ संभालेगी नवजात शिशु देखभाल की कमान


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-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल, 12 मेडिकल कालेज करेंगे मदद
-आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, डेढ़ माह में सात जांचों पर जोर
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डॉ.संजीव, लखनऊ : प्रदेश में नवजात शिशुओं की देखभाल की कमान अब यूनिसेफ संभालेगी। इस काम में 12 मेडिकल कालेजों की मदद भी ली जाएगी। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारी समिति से हरी झंडी मिल गयी है। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ बच्चे के जन्म से डेढ़ माह के भीतर सात जांचों पर जोर दिया जाएगा।
नवजात शिशुओं की मौत उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के लिए चुनौती बनी है। हालांकि वर्ष 2001 में नवजात मृत्यु दर 8.3 फीसद थी, जो 2011 में घटकर 5.3 फीसद हुई है, फिर भी इसे अत्यधिक मानकर काम किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल पर यूनिसेफ ने नवजात शिशु देखभाल का जिम्मा संभाला है। इसमें प्रदेश के 12 मेडिकल कालेजों का सहयोग भी लिया जाएगा। सरकार अभी अस्पतालों व घरों, दोनों स्तर पर नवजात शिशु की रक्षा के लिए कार्यक्रम चला रही है किन्तु यूनिसेफ घरों पर आधारित नवजात शिशु रक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करेगी। इसमें बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती डेढ़ माह तक उनका विशेष ध्यान रखने की रणनीति बनाई गयी है। बच्चे के जन्म के साथ ही तीन, सात, 14, 21, 28 व 42 दिन का होने पर आशा कार्यकर्ता बच्चे की जांच करेंगी और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होने पर उसका समाधान सुनिश्चित कराएंगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यकारी समिति ने यूनिसेफ के साथ नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मिशन निदेशक अमित घोष के मुताबिक इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल स्तर पर मॉनीटङ्क्षरग के लिए यूनिसेफ द्वारा विशेष रूप में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उनके साथ मेडिकल कालेजों के कम्युनिटी मेडिसिन विभागों के शिक्षक व जूनियर डॉक्टर भी सक्रिय रहेंगे। ये लोग मिलकर आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देने के साथ हर माड्यूल की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। आशा कार्यकर्ताओं के गृह भ्रम के दौरान सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के साथ रिकार्डिंग व रिपोर्टिंग के स्तर को मजबूत किया जाएगा, ताकि कमियों का विश्लेषण कर उनका निदान सुनिश्चित किया जा सके।
पांच फीसद से अधिक नवजात की होती मृत्यु
प्रदेश में पांच फीसद से अधिक नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल जन्म लेने वाले बच्चों में से 5.3 फीसद बच्चों की मृत्यु एक साल के भीतर हो जाती है। पांच साल का होते-होते 6.8 फीसद की जान चली जाती है। इनमें से जन्म के 28 दिन के भीतर 54 प्रतिशत व सात दिन के भीतर 41 प्रतिशत मौतें होती हैं। यही कारण है कि यूनिसेफ व स्वास्थ्य विभाग का पूरा जोर जन्म के तुरंत बाद बच्चों की देखरेख व उनकी जान बचाने पर है।

केजीएमयू चलाएगी एसजीपीजीआइ के लिए बना ट्रामा सेंटर


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-मंत्रिपरिषद की मंजूरी
-एम्स के एपेक्स ट्रामा सेंटर की तर्ज पर पदों का सृजन
-83.31 करोड़ हुए खर्च, पहले 24 घंटे होगा मुफ्त इलाज
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) के लिए बने ट्रामा सेंटर का संचालन किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) करेगी। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। तय हुआ कि भर्ती होने के बाद पहले 24 घंटे यहां पूरी तरह मुफ्त इलाज होगा।
वृंदावन आवासीय योजना संख्या 4 में एसजीपीजीआइ के लिए ट्रामा सेंटर बनाया गया है। इस पर कुल 87.69 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिसमें से 83.31 करोड़ रुपये खर्च भी किये जा चुके हैं। इसके संचालन के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एपेक्स ट्रामा सेंटर की भांति पदों के सृजन की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में केजीएमयू के कुलपति ने इस ट्रामा सेंटर को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया था। एसजीपीजीआइ के निदेशक ने भी कहा कि संस्थान में हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति व बाल रोग जैसे ट्रामा से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग अभी विकसित नहीं हैं। ऐसे में दोनों पक्षों की सहमति पर इस ट्रामा सेंटर का संचालन केजीएमयू से कराए जाने का प्रस्ताव किया गया था। बैठक में तय हुआ कि ट्रामा सेंटर के संचालन में जरूरी मानव संसाधन, उपकरण आदि का प्रावधान व इस पर होने वाले खर्च का वहन केजीएमयू को शासन द्वारा उपलब्ध अनुदान से किया जाएगा। यहां भर्ती होने वाले मरीजों की पहले 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सुविधा केजीएमयू द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से वित्तीय प्रावधान भी किये जाएंगे। इसके लिए परिसंपत्तियों का हस्तांतरण समयबद्ध ढंग से एसजीपीजीआइ द्वारा केजीएमयू को कर दिया जाएगा।
नए वर्ष में शुरुआत
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब ट्रामा सेंटर प्रदेश के लिए नए वर्ष 2016 का तोहफा होगा। केजीएमयू की ओर से चिकित्सकों की तैनाती आदि की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) डॉ.अनूप चंद्र पाण्डेय ने बताया कि ट्रामा सेंटर के संचालन के लिए केजीएमयू को 15 करोड़ रुपये तुरंत जारी किये जा रहे हैं। इससे एक माह में तीस बेड पर उपचार शुरू हो जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे मरीजों की संख्या बढ़ाई जाएगी।